काठमाडौँ । दाङको गढवा गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरी एक करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्षसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गढवा गाउँपालिका–१ अन्तर्गत राप्ती नदीको रङसिङदेखि मलमला घाटसम्मको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनका लागि दुई करोड ८२ लाख ९७ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ ५० पैसाको ठेक्का रुपन्देहीको सगुन कन्स्ट्रक्सनसँग भएको थियो। तर उत्खननको वास्तविक परिमाण यकिन गर्न आवश्यक स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच र प्राविधिक प्रतिवेदनबिनै ठेक्कासम्बन्धी निर्णय गरिएको तथा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी राजस्व छुट दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
आरोपपत्रअनुसार तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी तथा सगुन कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पुनको मिलेमतोमा दोस्रो किस्ताबापतको एक करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बैंक जमानत रकम मिनाहा गर्ने निर्णय गराइएको थियो। यो निर्णय लुम्बिनी प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, २०७५, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ तथा ठेक्का सम्झौताविपरीत भएको आरोप लगाइएको छ।
अनुसन्धानमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले राजस्व छुटको मागसमेत नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने नियतले पदको दुरुपयोग गरी राजस्व छुट दिलाइएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। यसबाट प्रदेश सरकार, गढवा गाउँपालिका तथा अन्य सार्वजनिक निकायलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर ठहर गर्दै पाँचै जनाविरुद्ध जनही एक करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोहीअनुसार सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
