काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका केही नगरपालिकामा पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ । सहजीकरणका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षलगायतका प्रतिनिधिको संयुक्त टोली...










