काठमाडौं, २६ साउन । विगत ३५ वर्षमा उच्च दरमा आप्रवासन भित्र्याएका धनी राष्ट्रहरूले यसबाट उल्लेखनीय लाभ उठाएको देखिएको छ।
नयाँ अनुसन्धानका अनुसार त्यस्ता मुलुकहरूले अझै पनि थप कामदारहरूलाई आफ्नो आर्थिक संरचनामा समाहित गर्न सक्छन्। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकद्वारा गरिएको यो अध्ययन अर्को साता युरोपेली केन्द्रीय बैंकको आयोजनामा हुने एक महत्वपूर्ण सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिदैँछ।
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा उक्त अध्ययनका लेखक जियोभानी पेरी भन्छन्, ‘उच्च आप्रवासन दर भएका देशहरूमा श्रम उत्पादकत्वमा उल्लेख्य वृद्धि देखियो। यो वृद्धि आप्रवासनको अवधिमा र त्यसपछि पनि कायम रह्यो।’ उनका अनुसार यस वृद्धिको ठूलो हिस्सा लगानीमा भएको वृद्धिबाट प्रेरित थियो, जसले प्रति कामदार जीडीपीमा ब्यापक सुधार ल्याउन सहयोग गरेको छ।
हालका वर्षहरूमा आप्रवासन सम्बन्धी राजनीतिक तनाव बढेको छ। धेरै देशहरूमा दक्षिणपन्थी र आप्रवासन विरोधी दलहरूले बलियो पकड जमाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी र बेलायतजस्ता राष्ट्रहरूमा यो मुद्दा राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा आएको छ।
यद्यपि, यस अध्ययनले आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) मा आबद्ध विभिन्न धनी राष्ट्रहरूको तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेको छ। उक्त विश्लेषणले आप्रवासनका कारण आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वमा स्पष्ट वृद्धि भएको देखाउँछ। दक्षिणपन्थी दल तथा संस्थाहरूले विदेशीहरूको आगमनले आर्थिक कठिनाइ निम्त्याउँछ भनी दाबी गरे तापनि यस अनुसन्धानले तथ्याङ्कका आधारमा उक्त दाबीलाई चुनौती दिन्छ।
सन् १९९० मा ओईसीडी राष्ट्रहरूमा अन्य मुलुकबाट आउने आप्रवासीहरूको संख्या करिब २ करोड ५० लाख थियो भने सन् २०२४ सम्ममा यो संख्या बढेर करिब १० करोड पुगेको थियो। सोही अवधिमा कतिपय देशहरूमा स्थानीय जनसंख्याको वृद्धिदर नकारात्मक भयो। अध्ययनका अनुसार यदि कुनै देशमा त्यहाँको कुल जनसंख्याको एक प्रतिशत बराबर आप्रवासीहरू भित्रिएमा प्रति कामदार जीडीपी पाँच वर्षमा १.२ प्रतिशत र दस वर्षमा १.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ ।
यी निष्कर्षहरू विशेष गरी युरोपेली संघका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, जहाँ सन् २०१५ देखि जन्मदर निकै कम रहेको छ। कोभिड १९ महामारीपछि यो गिरावट अझ तीव्र भएको अवस्थामा यो आंकडा सहयोगी हुन सक्ने डीडब्लुले उल्लेख गरेको छ । अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ कि सन् १९९० देखि २०२४ को बीचमा बेलायत, इटाली र स्पेनको प्रतिव्यक्ति आर्थिक वृद्धिमा यस कारकले प्रमुख भूमिका खेलेको छ।
हरेक वर्ष भारतलगायत विभिन्न देशका लाखौं प्रतिभाशाली युवाहरू गुणस्तरीय शिक्षा, उज्ज्वल करियर वा राम्रो जीवनशैलीको खोजीमा सम्पन्न राष्ट्रहरूतर्फ लाग्ने गर्छन्। यी सम्पन्न राष्ट्रहरूले प्रायः प्रतिभाशाली वा आर्थिक रूपमा सक्षम युवाहरू मात्र आफ्नो देशमा भित्रिऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाउने गर्छन्। सन् १९८० को दशक देखि नै अमेरिका, क्यानडा र बेलायतजस्ता राष्ट्रहरूले धेरै विकासोन्मुख वा अल्पविकसित देशहरूका युवाहरूलाई सक्रिय रूपमा आकर्षित गर्दै आएका छन्। यस प्रवृत्तिका उदाहरणहरूमा अमेरिकाको ‘सिलिकन भ्याली’, बेलायतको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तथा जर्मनी, क्यानडा र अष्ट्रेलियाका श्रम बजारहरू पर्दछन्।
बसाइँसराइको यस प्रक्रियाले समृद्ध राष्ट्रहरूलाई ऊर्जावान् र प्रतिभाशाली कामदारहरू उपलब्ध गराउँदा पछाडि छुट्ने देशहरूले भने ‘ब्रेन ड्रेन’ अर्थात् प्रतिभा पलायनको समस्याको सामना गर्नुपर्छ।
यद्यपि, मानिसहरूको यसरी बाहिरिने क्रमको सामना गर्ने देशहरूले उल्लेख्य आर्थिक लाभ पनि प्राप्त गर्छन्। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपाललगायतका धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा विदेशमा कार्यरत नागरिकहरूले पठाउने विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि वार्षिक विप्रेषण रकम विगत केही वर्षयता १०० अर्ब डलरभन्दा बढी पुगिसकेको छ।
यस किसिमको भित्रिने रकमले विदेशी मुद्राको सञ्चिति स्वस्थ अवस्थामा राख्न पनि मद्दत गर्छ। पाकिस्तानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब ९.४ प्रतिशत छ भने नेपालको हकमा यो दर २५ देखि २७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।
आप्रवासीहरूको निरन्तर आगमनले आर्थिक वृद्धिका यी लाभहरूलाई ओझेलमा पार्दैन। ठूलो संख्यामा विदेशीहरूलाई स्वागत गरेका क्यानडा र अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरूको उदाहरण दिँदै प्राध्यापक पेरीले उल्लेख गरेका छन् कि उत्पादकत्व वा लगानीमा कुनै सम्झौता नगरी थप कामदारहरूलाई समाहित गर्ने सकारात्मक उपायहरू पनि उपलब्ध छन्।
