काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल गरिने भएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म २८ जिल्लामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गर्नेछ ।
पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव लिइनेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत राय संकलन गरिनेछ। केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रले जनाएको छ ।
छलफलमा विद्यालय शिक्षाको लक्ष्य, विद्यार्थीको आवश्यकता, पाठ्यभार, शिक्षक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, रैथाने तथा स्थानीय ज्ञानलगायत विषयमा सुझाव लिइने केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रले डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैतिक तथा नागरिक शिक्षा, मानव मूल्य र विद्यार्थीमा उचित व्यवहारको विकासजस्ता विषयलाई नयाँ पाठ्यक्रममा कसरी समेट्ने भन्नेबारे पनि सरोकारवालासँग राय मागिने जनाएको छ ।
कार्यदलका संयोजक प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यालय समुदायका सबल तथा कमजोर पक्ष पहिचान गरी विद्यार्थीको चाहना र आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न देशभरबाट सुझाव लिन लागिएको बताएका छन् । सबै सरोकारवालाको ज्ञान, सीप र अनुभवमा आधारित सुझाव नयाँ पाठ्यक्रमका लागि महत्वपूर्ण हुने कार्यदलले जनाएको छ ।
