काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले विद्युत्, सिँचाइ तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा सरकारले बढाएको करको विरोध गर्दै एक महिना लामो देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले ल्याएको बजेटले न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिक र श्रमिक वर्गलाई थप आर्थिक भारमा पारेको आरोप लगाएका छन्।
माइतीघरमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिसिङले घरायसी विद्युत्मा ५ प्रतिशत तथा उद्योग, खानेपानी र सिँचाइमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाए। उनका अनुसार किसानले प्रयोग गर्ने सिँचाइको विद्युत्मा समेत भ्याट लगाउनु उपभोक्ता र किसानमाथिको अन्याय हो।
घिसिङले न्यून आय भएका राइड–सेयरिङ क्षेत्रमा आबद्ध युवामाथि ५ प्रतिशत भ्याटसहित व्यक्तिगत आयकरको भार थपिएको भन्दै सरकारको कर नीतिको आलोचना गरे। उनले कर प्रणाली मध्यम तथा न्यून वर्गको हितमा नभएको दाबी गर्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तुलनामा आम नागरिकमाथि बढी भार पारिएको आरोप लगाए।
ऊर्जा खपत बढाउँदै खाना पकाउने ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग ग्यासको तुलनामा सस्तो पर्ने दाबी गर्दै उनले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) र चार्जिङ स्टेसनका कारण ट्रान्सफर्मर पड्किने जस्ता तर्कले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको बताए।
उनले ईभीमा भन्सार दर बढाउने निर्णयसमेत गलत भएको टिप्पणी गरे। विद्युत्को खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आयात घटाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्यविपरीत नीति अघि सारेको उनको आरोप छ।
यसैगरी, घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम तत्काल असुल गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए। आफू प्राधिकरणमा रहँदा बक्यौता उठाउन पहल गर्दा पदबाट हटाइएको स्मरण गर्दै उनले विभिन्न समिति बनाएर बक्यौता मिनाहा गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसप्रति खबरदारी गरे।
उज्यालो नेपाल पार्टीले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न, किसानका लागि सिँचाइको विद्युत् महसुलमा राहत दिन तथा देशमा विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। यी मागसहित पार्टीले एक महिनासम्म देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
