माेरङ, २२ साउन । ”मेरो आफ्नै सक्कली नागरिकता हातमा भइदिएको भए म यस्तै केही गरी खान्थेँ, मेरो परिवारलाई पाल्थेँ”
सुन्झोडा जनटोल, उर्लाबारीकी सुस्मिता धितालका आँखाबाट आँसु छचल्किन्छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने सुस्मिताको जीवनमा दुःखका पहाडहरू एकाएक थपिएका होइनन्, गरिबी र अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै दलालले उनेको कानुनी चक्रव्यूहले उनलाई आफ्नै देशमा ‘अनागरिक’ बनाएको हो।
उनका हातमा दुई वटा सरकारी प्रमाणपत्र छन्— एउटा राष्ट्रिय परिचयपत्र र अर्को नागरिकता। दुवैमा सरकारी छाप छ, तर नाम र पहिचान फरक छ। एउटामा लेखिएको छ ‘सुस्मिता राई सोनार’ र अर्कोमा ‘सुस्मिता धिताल’। मान्छे एउटै हुन्, तर राज्यको अभिलेखमा उनी दुई फरक व्यक्ति बनेकी छन्।
उनको कथा सुरु हुन्छ घरको उथलपुथलबाट। सानैमा विवाह भएकी सुस्मिताको घरमा दिनरात आर्थिक तनाव थियो। सानो नानी छिनछिनमै बिरामी परेर अस्पताल कुदाउनुपर्थ्यो। अर्कोतिर श्रीमान्को खुट्टा काटिएपछि उनी थला परेका थिए। घरको कमाउने मान्छे थला परेपछि र नानीको उपचारको खर्च जुटाउन धौ-धौ भएपछि श्रीमान् र परिवारको सल्लाहमा उनले विदेश जाने निधो गरिन्।
तर, उमेर नपुगेकी उनलाई गाउँकै एउटा दलाल (जो उनकै मामा-ससुराका छोरा, अर्थात् नातामा भिनाजु पर्थे) ले काठमाडौँ पुर्याए। “कागजपत्र त हामी बनाइहाल्छौँ नि, तपाईँ हिँड्नु मात्रै,” एजेन्टको यही आश्वासनमा उनी परिन्।
काठमाडौँ पुगेपछि एजेन्टले उनलाई दुई महिना कोठामा राख्यो। सुस्मितालाई केही थाहा थिएन। एजेन्टहरूले उनलाई नक्कली माइती (निरौला र राईको छोरी) मात्र बनाएका रहेनछन्, काठमाडौँमै उनको नक्कली बिहे र नक्कली सासू-ससुरा समेत उभ्याइदिएछन्।
२०७० साल माघ २६ गते धादिङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलको हस्ताक्षरमा ‘सुस्मिता राई सोनार’ को नाममा नक्कली नागरिकता जारी भयो।
”एजेन्टले मलाई नागरिकता पनि बेच्ने र अर्काको नामबाट विदेश जाने हुन्छ भन्यो। पछि आएर आफ्नै नामबाट बनाउनु, यो फ्याँकिदिए हुन्छ भनेर फुस्ल्यायो। म सोझीले त्यसै पत्याएँ,” सुस्मिता विगत सम्झँदै भन्छिन्।
त्यही नक्कली नागरिकता र राहदानीको भरमा उनी लगातार चार वर्ष (दुई-दुई वर्ष गरी) साउदी अरबमा पसिना बगाएर फर्किइन्।
विदेशबाट फर्केपछि श्रीमानले “अर्काको नक्कली कागजातमा नहिँड्नु, आफ्नै बनाउनुपर्छ” भन्दै रिसको झोंकमा त्यो पुरानो राहदानी जलाइदिए। त्यसपछि सुस्मिताले गाउँमै आएर मोरङ प्रशासनबाट आफ्नो वास्तविक नाम ‘सुस्मिता धिताल’ को नागरिकता बनाइन्।
सबै कुरा सामान्य बन्दै थियो। उनी ५ हजार रुपैयाँ तिरेर पुनः नयाँ राहदानी बनाउन मोरङ इलाका प्रशासन पुगिन्। तर, जब डिजिटल मेसिनमा औंठाछाप स्क्यान भयो, प्रणालीले तत्कालै सङ्केत गर्यो— ‘रिजेक्टेड, दुइटा पासपोर्ट देखियो!’
अज्ञानतावश गरिएको त्यो गल्तीले उनलाई ‘डबल राहदानी’ को गम्भीर फन्दामा पार्यो। इलाका प्रहरी/प्रशासनले उनको वास्तविक नागरिकता र कागजात नियन्त्रणमा लियो।
आफ्नो सक्कली नागरिकता इलाका प्रशासनको कब्जामा रहेपछि उनी पूर्ण रूपमा शक्तिहीन बनेकी छन्।
अहिले नागरिकता नहुँदा उनी कतै सानोतिनो नोकरी गर्न पाउँदिनन्। स्थायी लेखा नम्बर समेत नबनेका कारण उनले कतैबाट तलब वा भत्ता लिन सक्ने अवस्था छैन।
उनकी ५ वर्षकी छोरी आँखाको गम्भीर बिरामी छिन्। उपचारका लागि सहयोगको याचना गरिरहेकी सुस्मितालाई कसैले सहयोग पठाउन चाहे पनि बैंक खाता नहुँदा रकम कहाँ र कसरी मगाउने भन्ने भेउ छैन।
दलालले झुक्याएर धादिङबाट नक्कली नागरिकता बनाइदियो, सरकारी हाकिमले कागजात जाँच नगरी सही धस्काइदिए। तर, त्यसको सजाय आज एउटी सोझी, विपन्न महिला र उनको परिवारले भोगिरहेका छन्।
आफ्नो गल्ती नहुँदा-नहुँदै पनि कानुनी अल्झनमा पिसिएकी सुस्मिताको एउटै मात्र रोदन र प्रश्न छ— “सरकार, मेरो नागरिकता कहिले प्राप्त गराइदिनुहुन्छ? मेरो सोझो-साधा कागज बनियोस्, म फेरि कमाएर खान पाउँ।”
गरिबीको फाइदा उठाउने एजेन्ट र नक्कली कागजात जारी गर्ने प्रशासनको लापरबाहीका कारण अनागरिक बनेकी सुस्मिताको यो चित्कार सुनिनु आवश्यक छ। कम्तीमा यस्ता अञ्जानमा फसेका नागरिकका लागि राज्यले कानुनी बाटो सहज बनाइदिनु पर्ने देखिन्छ।
