काठमाडौं, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था आगामी सोमबारदेखि लागू हुने भएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत ल्याइएको उक्त व्यवस्थाले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका, नवीकरण नगरेका वा विभिन्न शीर्षकमा बक्यौता रहेका कम्पनीहरूलाई राहत दिने उद्देश्य राखेको छ।
व्यवस्थाअनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीहरूले कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानूनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा आवश्यक विवरण २०८३ असोज मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी तोकिएको अवधिभित्र विवरण तथा दायित्व पूरा गरेमा सोभन्दा अघिका सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवसायी तथा कम्पनी सञ्चालकहरूले यस अवसरको उपयोग गरी आफ्नो कम्पनीको कानुनी अवस्था नियमित गर्न सक्नेछन्। विशेष गरी वर्षौंसम्म नवीकरण नगरेका वा विवरण पेश नगरेका कम्पनीहरूका लागि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण राहतको रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा निष्क्रिय कम्पनीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ। सम्बन्धित कम्पनीहरूले तोकिएको समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेमा भने प्रचलित कानूनबमोजिमको दायित्व यथावत रहनेछ।
मुख्य बुँदाहरू:
- कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई विशेष छुट।
- पुराना कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने।
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरण तथा दायित्व भने अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने।
- २०८३ असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण पेश गर्नुपर्ने।
