काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३/८४ मार्फत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क तथा विभिन्न कर छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू सार्वजनिक गरेसँगै ती व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। तर, कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली अद्यावधिक गर्न समय लाग्ने भएकाले कार्यान्वयनमा व्यावहारिक चुनौती देखिएको छ।
आर्थिक विधेयकमा समावेश भएका करका दर, छुट तथा प्रक्रियागत परिवर्तनहरू लागू गर्न सफ्टवेयरमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रणाली अद्यावधिक गर्न, परीक्षण गर्न तथा फर्म तथा रिपोर्टिङ संरचना परिमार्जन गर्न कम्तीमा एक सातासम्म समय लाग्न सक्छ।
यस अवस्थाले प्रारम्भिक चरणमा व्यवसायी, लेखापाल तथा करदाताहरूमा अन्योल सिर्जना हुने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। विशेषगरी भ्याट, अन्तःशुल्क तथा आयकर छुट हरू सफ्टवेयरमा समायोजन नगरी सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
