सञ्जय मिश्रा
रौतहट, १६ भदौ ।
रसुवा जिल्लामा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि मधेस प्रदेशसभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सांसद, स्वकीय सचिव तथा प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको १५ दिनको तलब कट्टा गर्न माग गरेको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मधेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ‘समीर’ले सोमवार प्रदेशसभा सचिवलाई पत्र पठाउँदै आफ्नो दलका सांसद, स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीको १५ दिनको तलब कट्टा गरी बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनामा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्।
पत्रमा रसुवामा हालै आएको बाढीका कारण ठूलो आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ। विपद्को यस्तो कठिन परिस्थितिमा प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्नु सामाजिक तथा मानवीय दायित्व भएको भन्दै संसदीय दलले आफ्नोतर्फबाट सहयोग जुटाउने पहल थालेको जनाएको छ।
भट्टराईले प्रदेशसभाका माननीय सदस्य, स्वकीय सचिव तथा सचिवालयमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको १५ दिनको तलब कट्टा गरी रसुवाका बाढीपीडितका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।
कट्टा गरिएको रकम रसुवा जिल्लाका बाढीपीडितलाई राहत तथा सहयोग गर्ने प्रयोजनका लागि संसदीय दलले उल्लेख गरेको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ।
राहतमा जनप्रतिनिधिको सहभागिताको सन्देश
विपद्का बेला सरकारी संयन्त्रको मात्रै मुख ताक्नुको सट्टा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समेत आफ्नो आम्दानीबाट योगदान गर्ने पहलले सामाजिक उत्तरदायित्वको सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ। अझ प्रदेशसभा जस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट यस्तो पहल अघि बढ्दा अन्य राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक निकायलाई पनि पीडितको सहयोगमा सहभागी हुन प्रेरणा मिल्न सक्छ।
