काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ । समितिको पहिलो बैठक समेत बसिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र समन्वयमा मुख्य भूमिका खेल्नेछ ।
सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिहरूबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यस समितिलाई तोकिएको छ। समितिले प्याकेज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच आपसी समन्वय कायम गराउनेछ ।
यो समितिले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुको रूपमा काम गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्याकेजमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रभावित परिवारहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीसमेतका संवेदनशील विषयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यादेश पाएको छ।सम्झौता र प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने व्यावहारिक समस्या वा जटिलताहरू समाधान गर्न समितिले आवश्यक सुधारका उपायहरू पहिल्याई सम्बन्धित निकायहरूमा सिफारिस गर्नेछ ।
आफ्नो कार्यादेशबमोजिम काम गर्ने क्रममा समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी वा गैर-सरकारी प्रतिनिधि तथा विषयगत विशेषज्ञहरूलाई समेत आमन्त्रण गरी छलफल र बैठकहरू सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित यस समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सातवटा मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि सदस्य, ‘जेन्जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज’ र ‘घाइते जेन्जी नेपाल’ का तर्फबाट प्रतिनिधिहरू छन् । समितिको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कुटनीतिक मामिला शाखा प्रमुख (उपसचिव) वासुदेव खनाल रहेका छन् ।
