काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कानुन बनाएर कारवाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
आयोगले ओली र लेखकसहित पुर्व सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई समेत नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न अर्थात कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्धा दायर गर्न सिफारिस गरेको छ ।
साथै आयोगले मानव अधिकार उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि साजय गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
उनीहरुलाइ कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आएको भन्दै आयोगले नयाँ कानून निर्माण गरी ओली, लेखक र गुरुङलाई सोही कानून बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
साथै आयोगले मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानूनमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदव हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न र मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।
