काठमाडौं, १४ असोज । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेर ४३० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिर गएपछि सरकार वैकल्पिक व्यवस्थापनमा जुटेको छ।
बाढीले त्रिशुली करिडोरबाट काठमाडौंको बालाजु र चपलीमा आउने रोकिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्थानको गृहकार्य अगाडि बढाएको हो।
भोटेकोशी बाढीले त्रिशुली करिडोरबाट आउने विद्युत अवरुद्ध भएपछि बालाजु र चपली प्रसारण लाइनमा चाप परेको छ। यसमा वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले बताए। उनकाअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टास्क फोर्स बनाएरै काम गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासँग थप भूमिगत ग्रीड निर्माणका लागि छलफल गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिउँदको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि थप भूमिगत ग्रिड निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ।
कतिपय ठाउँमा भूमिगत वैकल्पिक विद्युत ग्रिडको विश्वसनीयताका लागि र थप भूमिगत ग्रिड निर्माण गर्नका निम्ति सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासँग निश्चित तालिकासहित हिउँदको विद्युत व्यवस्थापनको सहकार्य लागि छलफल गरिएको प्रवक्ता शाक्यले बताए।
छलफलमा सडक विभागका काठमाडौं डिभिजन प्रमुख सुबोध देवकोटाले भूमिगत ग्रिड निर्माण विभागका तर्फबाट आश्यक सहयोग र सहकार्य हुने प्रतिबद्धता जनाए।
काठमाडौं महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेशकुमार राईले पनि फुटपातभित्र भूमिगत तार व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए।
विद्युत प्राधिकरणका आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दुर्गानन्द बडियातले काठमाडौं उपत्यकाभित्र गरिरहेको भूमिगत तार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको हिउँदे माग व्यवस्थापनको आवश्यकताबमोजिम सघन सहकार्य गर्ने बताए।
छलफलमा काठमाडौंको लोड व्यवस्थापन र आवश्यक कार्यका विषयमा बागमती वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले प्रस्तुतिकरण गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टास्क फोर्स बनाएर हिउँदे माग व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए।
छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले काठमाडौंको हिउँदे मागको व्यस्थापनमा सबै निकायको उच्च सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले हिउँदमा विद्युतको चापलाई सहज व्यवस्थापनमार्फत सम्बोधन गर्न मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको पनि बताए।
