Author

Jayanti Shiwakoti

J

‘भदौसम्म पनि हर्मुज जलमार्ग नखुले रासायनिक मलको संकट हुने’

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण मल आयात रोकिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले मंगलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलको मल खरिद मामिला हेर्ने कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा.रामकृष्ण श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षअन्तर्गत सम्झौता गरिएको ९५ हजार टन मल हर्मुज जलमार्गमा भएको अवरोधका कारण आयात हुन नसकेको जानकारी...

सरकारलाई एमालले भन्योः सुकुम्बासीका प्रतिपरिवारलाई १५ हजार राहतले पुग्दैन, तत्काल बढाउने निर्णय गरियोस्

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले घरबासविहीन अवस्थामा पुगेका सुकुम्बासीहरुका प्रतिघरपरिवारलाई जेठ, असार र साउन महिनाका लागि १५÷१५ हजारका दरले राहत दिने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।  बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उक्त पार्टीका सांसद गुरुप्रसाद बरालले उनीहरुले जीवन धान्न पनि नपुग्ने रकम भएकाले उक्त रकम बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । उहाँले अस्थायी बसोवासका लागि...

थाइल्याण्डद्वारा नयाँ भिसा नीति सार्वजनिकः ९३ देशका लागि ६० दिने भिसा–मुक्त प्रवेश सुविधा खारेज

थाइल्याण्डको मन्त्रिपरिषद्ले मङ्गलवार भिसा छुट सम्बन्धी नीतिहरूमा व्यापक परिमार्जन गर्दै ९३ देश तथा क्षेत्रका पर्यटकहरूका लागि उपलब्ध ६० दिने भिसा–मुक्त प्रवेश सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । थाइ परराष्ट्र मन्त्रालयकाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, पर्यटन अर्थतन्त्र र कुटनीतिक पारस्परिकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रवेश प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन यो नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । यो नीति...

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदद्वारा बुधवार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध

हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी, नेपालले बुधवार पनि प्रतिनिधि बैठकमा पर्चासहित अवरोध गरेको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सो पार्टीका सबै सांसदहरुले बैठकको शुरुमै उठेर अवरोध गरेका हुन् । सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै सो पार्टीले पर्चासहित संसद बैठकमा अवरोध पु¥याउँदै आएका छन् ।

एनसेलको कर दायित्व र जरिवानाका विषयमा कानूनी र संवैधानिक व्याख्याका आधारमा निर्णयः प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा

प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेलको कर विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र आगामी दिनमा चालिने न्यायिक सुधारका कदमबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुभएको छ ।  संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै डा. शर्माले एनसेलको कर दायित्व र जरिवानाका विषयमा कानूनी र संवैधानिक व्याख्याका आधारमा मात्र निर्णय भएको स्पष्ट पार्नुभयो । एनसेलको उजुरीका सन्दर्भमा...

अर्थ समितिले आ.व.२०८३/८४ को बजेट तर्जुमाका विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श लिने

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाका विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श लिने निर्णय गरेको छ ।  समितिको चौथो बैठकले आठ जना विज्ञहरूको नामावली पारित गर्दै उनीहरूलाई आगामी बैठकमा बोलाएर सरकारलाई थप सुझाव तथा निर्देशन दिन आवश्यक राय लिने निर्णय गरेको हो । समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले बैठकमा समितिअन्तर्गत गठन गरिएका विषयगत उपसमितिहरूले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन...

स्यानिटरी प्याडमा कर हटाउन र हानिकारक वस्तुमा ‘सिन ट्याक्स’ बढाउन सांसद यादवको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुरुषोत्तम यादवले महिलाका लागि अत्यावश्यक सामग्री स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।  प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद यादवले महिनावारी कुनै रहर नभई महिलाको प्राकृतिक आवश्यकता भएको बताउनुभएको हो । उहाँले महिनावारीको समयमा सुरक्षित र स्वस्थ रहन पाउनु हरेक महिलाको मौलिक हक र सम्मानको...

प्रश्तावित प्रधानन्यायधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बन्न नै अयोग्यः उजुरीकर्ता

संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रश्तावित प्रधानन्यायधीश डा मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बन्न नै अयोग्य रहेको उजुरी परेको छ ।  उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले समितिमा प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिनुभएको हो । उहाँले शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नै अयोग्य रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना...

प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माद्वारा सुधारको कार्ययोजना प्रश्तुतः १८ महिनाभित्र मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य

स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु नै मुख्य जिम्मेवारीः शर्मा प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ  मंगलवार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित भई उहाँले १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरूको फछ्र्यौट गर्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता...

नेप प्रेस एक प्रमुख अनलाइन समाचार पोर्टल हो, जसले नेपालभित्रका र अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरू छिटो, सटीक, र निष्पक्ष रूपमा सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्य राख्छ। यो अनलाइन पत्रिका डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पाठकहरूलाई समाचार, विचार, विश्लेषण, मनोरञ्जन, खेलकुद, र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्छ।