काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढी तथा अन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित र जलवायु उत्थानशील बनाउने गरी एकीकृत योजना अघि बढाउने सहमति गरेका छन् ।
बिहीबार भएको छलफलमा क्षति आकलन, नदी करिडोरको प्राविधिक नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र पुनर्बास योजनालाई प्राथमिकता दिने समझदारी भएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत्, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भविष्यका विपद्को जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । बाढी प्रभावित नदी करिडोरमा एकीकृत योजना बनाएर पुनर्निर्माण गरिने तथा आवश्यक बजेट र स्रोत व्यवस्थापन गरिने उनले बताए ।
योजना आयोगले क्षति आकलनका लागि कार्यविधि तयार गरी आगामी सातादेखि स्थलगत काम सुरु गर्ने जनाएको छ। साथै, विपद्का बेला ऊर्जा आपूर्ति निरन्तर राख्न वैज्ञानिक ऊर्जा मिश्रण तथा अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा जोड दिइने भएको छ ।
