काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ५९ वटा योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
महानगरपालिकाका आयोग, सचिवालयसहित १७ वटा एकाइले पेश गरेका योजनामाथि छलफल गर्दै नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको हो । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभागीय प्रमुखहरूले नियमित प्रकृतिका भन्दा नयाँ, नीतिगत तथा संरचनागत रूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा डंगोलले सहरी सुरक्षा, नागरिकको सहजता, सार्वजनिक सम्पत्तिमा पहुँच, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, रैथाने सीप तथा कला, रोजगारी र स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइन्। सडक बत्ती विस्तार, सुन्धाराको प्राकृतिक पानीको स्रोत संरक्षण तथा निकास व्यवस्थापन, भूमिगत पानी पुनःभरण र पूर्ण मापदण्डसहितको पहुँचयुक्त सडक निर्माणलाई समेत प्राथमिकता दिन उनले निर्देशन दिइन् ।
महानगरपालिकाले स्वास्थ्यतर्फ ‘महानगर अस्पताल’ भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने र नागरिकका लागि निःशुल्क तथा सहुलियतमा मिर्गौला उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयका सबै कक्षाकोठामा विद्युतीय पाटी जडान तथा ‘स्वनीगु विश्वविद्यालय’ स्थापनाको तयारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
सहरलाई सुरक्षित र आधुनिक बनाउन कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित निगरानी क्यामेरा जडान तथा महानगरपालिकाकै तथ्याङ्क केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ। भवन निर्माण अनुमति र नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रियालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक सेवासँग जोडेर थप सहज र व्यवस्थित बनाउने तयारी पनि गरिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि सहायता कक्ष, युवालाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियत ऋणको व्यवस्था तथा कामकाजी अभिभावकका बालबालिकाका लागि शिशु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
कला, संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि काठमाडौँ चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्ने तथा म्हेपी अजिमा र नन्दीकेशर भवनलगायत ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने योजना छ। इन्द्रजात्रालगायत सांस्कृतिक पर्वमा विदेशी पाहुना आमन्त्रण गरी काठमाडौँको कला र संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।
महानगरपालिकाले लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहेको फोहर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउने र फोहर फाल्ने स्थलमा पर्ने भार घटाउने कामलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै, महानगरभित्रका स्ववासीको जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधानमा सहजीकरण, न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो बनाउन विद्युतीय इजलासको सुधार तथा निष्क्रिय सहकारी व्यवस्थापन र ऋण असुलीमा कडाइ गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले प्राथमिकतामा परेका योजनालाई सम्बन्धित विभागबीच समन्वय गरी निश्चित समयभित्र देखिने परिणाम आउने गरी कार्यान्वयन गरिने बताए। महानगरपालिकाले साउनभित्र वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरी प्राथमिकताका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सहरी योजना आयोगले महानगरपालिकाको योजनाबद्ध र सन्तुलित विकासका लागि आवधिक योजना तयार गरिरहेको जनाएको छ। आयोगका पदाधिकारी तथा विज्ञहरूले विभिन्न विभागसँग सम्बन्धित योजनालाई आपसी समन्वयमा सञ्चालन गर्दा खर्च घट्नुका साथै प्रभावकारी र एकीकृत परिणाम हासिल गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
