काठमाडौँ । अमेरिकामा संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि नयाँ एच वन बी भिसामा लगाएको एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क अवैध ठहर गर्दै खारेज गरेको छ ।
सिबिएस न्युजका अनुसार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले २० राज्यको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन् । यी राज्यहरूले सेप्टेम्बरमा ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको नयाँ शुल्कलाई चुनौती दिएका थिए । न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनले संसदको अनुमति बिना एच वन बी आवेदनमा एक लाख डलर शुल्क लगाएर अधिकार क्षेत्र नाघेको निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश सोरोकिनले आफ्नो ४२ पृष्ठ लामो फैसलामा यस्तो कुनै कानुनी आधार नभएको उल्लेख गरेका छन्, जसले प्रशासनलाई एच वन बी आवेदनमा एक लाख डलर शुल्क लगाउने अनुमति दिन्छ ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले भने यो फैसलालाई राजनीतिक प्रभावमा आधारित भन्दै आलोचना गरेको छ र ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिको बचाउ गरेको छ ।
एच वन बी भिसा कार्यक्रम सन् १९९० मा अमेरिकी संसदले सुरु गरेको व्यवस्था हो । यसअन्तर्गत अमेरिकी कम्पनीहरूले विशेष दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई अस्थायी रूपमा अधिकतम ६ वर्षसम्म काममा राख्न सक्छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ६५ हजार भिसा दिइन्छ । उच्च अध्ययन गरेका व्यक्तिका लागि थप २० हजार भिसा उपलब्ध हुन्छ । सामान्य अवस्थामा कम्पनीहरूले करिब एक हजार सात सयदेखि चार हजार पाँच सय डलरसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष गरेको निर्णयअनुसार सबै नयाँ एच वन बी आवेदनमा एक लाख डलर थप शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा विभागका तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा स्वीकृत भएका कुल एच वन बी भिसामध्ये ७१ प्रतिशत लाभार्थी भारतका नागरिक थिए भने चीन दोस्रो स्थानमा थियो, जसको हिस्सा ११.७ प्रतिशत थियो ।
