अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको जग बसाल्ने र युवा पुस्तामा आशा जगाउने दाबी गर्नुभएको छ ।
सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘पोस्ट–बजेट’ छलफलमा बोल्दै डा. वाग्लेले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । डा. वाग्लेले भर्खरै अध्ययन सकेका युवाहरूलाई स्वदेशमै आत्मसम्मानका साथ महिनाको एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न बजेट केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटलाई ‘क्रान्तिकारी’ कदमको संज्ञा दिँदै उहाँले यसबाट बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उच्च आय वर्गमा लाग्दै आएको ३९ प्रतिशत करलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर वचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
दशौँ हजार नेपाली व्यवसायीहरू पुरानो कर बक्यौताको समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै डा. वाग्लेले १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर नयाँ सुरुवात (रिजुविनेट) गर्न सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको जानकारी दिनुभयो । बजेटमा नेपाल टेलिकमको केही हिस्सा सेयर सर्वसाधारणलाई सुम्पने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुदृढ बनाउने र नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को पूर्णपुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । यी कामहरू यसै वर्ष सम्पन्न गरेर देखाउने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
परम्परागत ऋणका स्रोतहरूमा मात्र निर्भर नरही ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिल’ मार्फत ठूला पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाइने उहाँको भनाइ छ । यसका लागि अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र थिम्याटिक बन्डहरू जारी गरिनेछ । विदेशी विनिमयको जोखिम न्युनिकरणका लागि ‘हेजिङ’ नीति र सोभरेन वेल्थ फन्डको मोडलमा रणनीतिक लगानी गरिने योजना रहेको समेत बताउनु भयो । विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने तर यसको भार उपभोक्तामा पर्न नदिने गरी विकल्पहरू खोजिएको डा. वाग्लेले स्पष्ट पार्नुभयो । साउन १ गतेदेखि विद्युत नियमन आयोगमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने वा विपन्नका लागि निःशुल्क युनिटको सीमा बढाएर उपभोक्तालाई राहत दिइने उहाँको तर्क छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भर्खरै कलेज सक्दै गरेका युवाहरूले पनि ‘नेपालमै बसेर सम्मानजनक जीवन बिताउन सकिन्छ, महिनाको करिब एक लाख रुपैयाँसम्म करमुक्त आम्दानी गर्न सकिन्छ’ भन्ने आशा र आत्मविश्वास पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले हामीले केही महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं। दश लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुट दिने व्यवस्था वास्तवमै क्रान्तिकारी कदम हो। यसमा हाम्रो स्पष्ट सोच के छ भने नागरिकको हातमा बढी पैसा रहोस् र त्यो पैसा अर्थतन्त्रभित्रै खर्च तथा लगानीका रूपमा परिचालित होस्। त्यही उद्देश्यअनुसार हामीले सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्था पनि गरेका छौं, जसले पर्यटन, आन्तरिक उपभोग र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। उच्च आय गर्ने करदाताहरूका हकमा पनि हामीले महत्वपूर्ण सुधार गरेका छौं। ३९ प्रतिशतसम्मको उच्च करदरले नेपाललाई ‘उच्च कर लाग्ने देश’ भन्ने सन्देश दिइरहेको थियो। त्यसलाई एकैपटक १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छौं, ताकि उच्च आम्दानी हुने व्यक्तिहरूको बचत लगानीमा परिणत होस् र निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार होस्। त्यसैगरी, कर प्रशासनले विगतदेखि थुपारेका बक्यौता तथा पुराना कर दायित्वका कारण दशौं हजार नेपाली व्यवसायी प्रभावित भएका थिए। त्यसलाई समाधान गर्न हामीले स्पष्ट सन्देश दिएका छौं—निर्धारण भइसकेको कर तिर्नुहोस्, थप १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क बुझाउनुहोस् र विगतका विवादबाट मुक्त भई नयाँ सुरुवात गर्नुहोस्। आफ्नो व्यवसाय र नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिन आग्रह गरेका छौं। यी सबै कदमहरू हामीले साहसपूर्वक अघि सारेका सुधारात्मक तथा क्रान्तिकारी कदमहरू हुन्। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न बजेटमार्फत धेरै उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन्। तर स्रोतको सीमा पनि छ। सार्वजनिक ऋण अनियन्त्रित रूपमा बढाउन सकिँदैन। आन्तरिक ऋण ४१० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब ५.५ प्रतिशत हो। त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी रकम पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने चुनौती स्वाभाविक छ। राजस्व संकलनका लक्ष्यमा हामी महत्वाकांक्षी छौं। राज्य संयन्त्रमा इमानदारी र क्षमता भए राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर निजी क्षेत्रलाई दबाब दिएर वा ‘ढुंगाबाट रस निचोरेजस्तै’ गरेर स्रोत जुटाउन खोज्नु उचित हुँदैन। निजी क्षेत्र पनि बढ्नुपर्छ, अर्थतन्त्र विस्तार हुनुपर्छ, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा राजस्व पनि बढ्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यति धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिरका स्रोत परिचालन गर्ने विकल्पहरू पनि खोज्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी अघि बढिरहेका छौं। यसैबीच, समता र सामाजिक न्यायका विषयमा पनि बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ। अहिले ९ अर्ब रुपैयाँको सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, जुन देशका मानव विकास सूचकांक (HDI) का आधारमा सबैभन्दा पछाडि रहेका २५ जिल्लाका नागरिक तथा देशभरिका ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई लक्षित गरिएको छ। शताब्दीयौंदेखिको संरचनात्मक विभेद र बालबालिकामाथि भएको न्यून लगानीलाई सम्बोधन गर्न दलित बालबालिकाका अभिभावकको खातामा प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई पौष्टिक आहार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ। प्रगतिशील कर प्रणाली र समताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा निजी विद्यालयमा तिर्ने शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत करबाट संकलित रकम पनि यस्ता सामाजिक कार्यक्रमतर्फ परिचालन गर्ने सोच राखिएको छ। उदाहरणका लागि, ३ हजार रुपैयाँ विद्यालय शुल्क तिर्दा करका रूपमा जम्मा ९० रुपैयाँ संकलन हुन्छ। यस्ता साना–साना रकमहरू एकत्रित गरी सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सबै रकम अन्ततः एउटै कोषमा जाने भए पनि सम्भव भएसम्म निश्चित स्रोतबाट उठेको रकम लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने विषय लामो समयदेखि चर्चामा थियो तर निर्णय हुन सकेको थिएन। हामीले त्यसमा निर्णय गरेका छौं। तर ग्यास र डिजेलमाथिको निर्भरता घटाउँदै विद्युतीय ऊर्जातर्फ समाजलाई लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ। त्यसैले राज्यले कठिन सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले केवल छुट दिने वा वितरण मात्र गर्ने हो भने आर्थिक अनुशासन कायम रहँदैन। जिम्मेवार सरकारका रूपमा हामीले एकातिर राहत दिने र अर्कोतिर राजस्वको दिगोपन पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आयमा कर छुट बढाउँदै केही समयका लागि आय–आधारित करभन्दा उपभोग–आधारित कर प्रणालीतर्फ बढी जोड दिएका छौं। नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो भएकाले आयकरबाट तत्काल ठूलो राजस्व वृद्धि सम्भव छैन। तर उपभोग करमार्फत थोरै–थोरै रकम धेरै व्यक्तिबाट संकलन गर्न सकिन्छ। कतै ५० पैसा, कतै १ रुपैयाँ, कतै २ रुपैयाँका दरले उठ्ने रकम ठूलो परिमाणमा राजस्वमा परिणत हुन्छ। यसरी आयमा दिइएको छुटलाई उपभोगतर्फको करबाट सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने आर्थिक सिद्धान्तका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको हो। बिजुलीमा लाग्ने ५ प्रतिशत करका विषयमा पनि भ्रम फैलाइएको छ। १५० युनिटसम्मको उपभोगमा ५० युनिट निःशुल्क भएकाले प्रभावकारी करदर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ। ८००–९०० रुपैयाँको मासिक बिलमा करको भार करिब २४ रुपैयाँ मात्र पर्छ। ३ हजार रुपैयाँको बिलमा पनि करको भार लगभग १०२ रुपैयाँ मात्रै हुन्छ। यसलाई अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त होइन।’
विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को सन्दर्भमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका सवारीको मूल्य घट्ने र सडक निर्माण दस्तुर आधा गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विलासी ईभीको हकमा भने विदेशी विनिमय सञ्चितिको सन्तुलन मिलाउन र प्रगतिशील करको सिद्धान्तअनुसार कर निर्धारण गरिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । बजेटले सामाजिक न्यायका लागि २५ दुर्गम जिल्ला र देशभरका करिव ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक १ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
पुँजी बजारको हकमा लगानीकर्ताको मागअनुसार करको दरमा स्पष्टता ल्याइएकाले अब अन्योल समाप्त भएको उहाँले बताउनु भयो । डा. वाग्लेले यो बजेट केवल अङ्कहरूको सँगालो मात्र नभई आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरिएको नीतिगत दिशा भएको उल्लेख गर्नुभयो । असल नियत र क्षमताका साथ अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने संकल्पका साथ सरकार अघि बढेको उहाँको निष्कर्ष छ ।
