राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता विषयहरूलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी महत्वपूर्ण विषयहरू नपरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेका आम नागरिकको आवाजलाई सरकारले जनताको सुझावका रूपमा स्वीकार नगरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विगतमा लिइएका जनताका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी थन्क्याइएको स्मरण गर्दै यस पटक पनि जनभावनालाई डिजिटल बोरामा थन्क्याउने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । ओलीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनअभिमत नलिइएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदिक हिन्दु र बौद्ध सहितको सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरू सरकारको नजरमा जनता हुन् कि होइनन् ? धर्मनिरपेक्षताको आडमा पछिल्लो समय गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइरहेको छ, के सरकारले यो दृश्य देख्दैन ?’
उहाँले राजसंस्थाको विषयमा इन्स्टिच्युसनल (संस्थागत) तहमा पर्याप्त दार्शनिक र ऐतिहासिक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको औचित्यमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी मागहरू सम्बोधन नभए देशभरका राष्ट्रवादी शक्तिहरू र सनातन धर्मावलम्बीहरू निर्णायक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो ।
