प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ग्रामीण भेगमा सञ्चार सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएको रकम तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पुनले कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ग्रामीण जनता सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभएको हो । सांसद पुनकाअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा हाल करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको छ । उक्त कोष २०५३ सालदेखि सेवाग्राहीले टेलिफोन प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत कट्टी गरेर संकलन गरिएको हो । सांसद पुनले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा सिन्डिकेट मौलाएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन माग गर्नुभयो । वि.सं. २०५७ सालमा करिब ७ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता रहेको र २०७२ सालको भूकम्पपछि थप १ हजार ५ सय ट्याक्सी थपिएर हाल जम्मा ९ हजारको हाराहारीमा मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँगाउँमा इन्टरनेट र टेलिफोन पु¥याउन सरकारसँग बजेट नभएको होइन, भएको पैसा खर्च गर्न नसकेको मात्र हो । सदनमा माग मात्र राख्नुभन्दा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सो कोषको रकम परिचालन गर्न दबाब दिनु आवश्यक छ ।’
विगत दुई दशकमा काठमाडौंको जनसंख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपनि ट्याक्सीको संख्या नबढ्नुले मिलेमतो र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको उहाँको तर्क थियो । सरकारले जानाजानी नयाँ दर्ता रोकेको आरोप लगाउँदै सांसद पुनले ट्याक्सीको संख्या बढाएर स्वरोजगार बन्न चाहने नागरिकहरूलाई अवसर प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभयो ।
