संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाललाई युरोपेली संघको हवाई सुरक्षामा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ बाट हटाउन संरचननागत सुधार थालिएको बताउनुभएको छ ।
विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्रालयका सचिव निरौलाकाअनुसार नेपाललाई युरोपेली संघको हवाई सुरक्षा “ब्ल्याक लिस्ट” बाट हटाउन आवश्यक संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा छुट्याउने प्रश्ताव तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । युरोपियन अडिटले उठाएका मुख्य सर्तमध्ये संरचनागत सुधार प्रमुख विषय भएकाले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
सचिव निरौलाले भन्नुभयो–‘हवाई क्षेत्रमा चाहिँ अब हवाई पूर्वाधार विकास, एयरपोर्टको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषय नागरिक उड्यायन प्राधिकरण क्यानको संरचनागत सुधार गदैछौँ । हामी एयर कनेक्टिभिटी बढ्न नसकेकोमा हामी युरोपको ब्ल्याक लिस्टमा परेका छौँ । त्यसका लागि हामीले के–के कुरा पुरा गर्नुपर्छ भनेर अडिट गर्नेदेखि लिएर हाम्रा पहिलो शर्त भनेको संरचनागत सुधार भनेको छ । त्यो क्यान भन्ने संस्थालाई रेगुलेटर र सर्भिसमा लैजाने भनेको छ र त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यसको मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउन अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ र त्यो विषय पनि हामीले संरचनागत सुधार गर्नेछौँ ।’
उहाँले भैरहवा लगायत निर्माण सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन कूटनीतिक पहल, हवाई सेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न छुट तथा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरिने पनि जानकारी दिनुभयो । आगामी बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ मन्त्रालयले आधुनिक प्रविधिमार्फत पर्यटक व्यवस्थापन, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित पर्यटन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
नेपाललाई ‘देवभूमि’ का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने सचिव निरौलाले बताउनुभयो । उहाँले पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथजस्ता धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसार गरिने जानकारी दिनुभयो । आगामी बजेटमा होमस्टे कार्यक्रमलाई “जीवित संग्रहालय” को अवधारणाअनुसार विकास गर्दै ब्राण्डिङ र बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिने नीति लिइएको उहाँले बताउनु भयो ।
