काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं जलवायु सप्ताह २०२६ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न नेपालले नयाँ, अनुमान गर्न सकिने, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त माग गरिरहेको बताए ।
खनालले केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको जलवायु न्यायको विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको जानकारी दिए । उनले हिमालयको संरक्षण नेपाल वा हिमाली क्षेत्रको मात्रै विषय नभई विश्वव्यापी पर्यावरणीय सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए । महासभाका क्रममा नेपालले हिमाल, टापु तथा समुद्री तटीय मुलुकलाई जोडेर ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ संवाद गरेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने र समुद्रको सतह बढ्ने समस्या एउटै जलवायु प्रणालीसँग जोडिएको बताए ।
गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले जलवायु संकटको गम्भीरता थप देखाएको खनालले बताए । उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी तथा चट्टान खस्दा आएको तीव्र बाढीले जनधन, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र समुदायको जीविकामा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए । यस्ता विपद्का कारण विकासका लागि छुट्याइएको सीमित स्रोत पटक–पटक पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपरेको भन्दै उनले क्षति तथा नोक्सानीका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कोषलाई तत्काल परिचालन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त नयाँ सार्वजनिक अनुदानबाट पूँजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
खनालले जलवायु जोखिमलाई विकास निर्माणसँगै जोड्नुपर्ने बताए । सडक, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा बस्ती निर्माण गर्दा भविष्यमा देखिन सक्ने जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने, वैज्ञानिक तथ्यलाई तत्काल प्रयोग हुने पूर्वसूचना प्रणालीमा बदल्नुपर्ने र जलवायु वित्त प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरेको जानकारी पनि उनले दिए ।
आगामी जलवायु सम्मेलन तथा दोहा कार्ययोजनाको मध्यावधि समीक्षामा नेपालको आवाज समुदायको अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र व्यवहारिक समाधानमा आधारित हुने खनालले बताए । स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक, निजी क्षेत्र, युवा र स्थानीय तहको सहभागिताबाट तयार हुने नीति नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिको आधार बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले नेपालले विश्व समुदायबाट साझेदारी, प्रविधि र अनुदानमा आधारित स्रोत प्राप्त गर्ने तथा देशभित्रको जलवायु जोखिम घटाउने कामलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
