काठमाडौँ । इङलिश प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर सिटीमाथि आर्थिक नियम गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको आरोपमा स्वतन्त्र आयोगले दोषी ठहर गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने कौतुहलता बढेको छ । आयोगको निर्णयसँगै अब क्लबमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ, त्यसका लागि छुट्टै सुनुवाइ हुने भएको छ ।
यो प्रकरणमा म्यानचेस्टर सिटीमाथि लागेको आरोप लामो समयदेखि प्रिमियर लिगको छानबिनको विषय बन्दै आएको थियो । स्वतन्त्र आयोगले क्लबलाई सबै आरोपमा दोषी ठहर गरेपछि अब सजाय निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
स्वतन्त्र आयोगले म्यानचेस्टर सिटीले आफ्ना केही व्यावसायिक साझेदारसँग वास्तविक उद्देश्यभन्दा फरक प्रकृतिका ‘नक्कली’ सम्झौता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगका अनुसार यस्ता सम्झौतामार्फत क्लबले आफ्नो आम्दानी कृत्रिम रूपमा बढाएको र खर्च घटाएको थियो । यसबाट ९० करोड पाउन्डभन्दा बढीको रकमसँग सम्बन्धित वित्तीय विवरण प्रभावित भएको बताइएको छ । त्यस्तै, क्लबले लेखापरीक्षक र फुटबल नियामक निकायबाट आफ्नो वास्तविक आर्थिक अवस्थालाई लुकाउने गरी वित्तीय विवरण पेस गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
म्यानचेस्टर सिटीले प्रिमियर लिग र युरोपेली फुटबल महासंघ दुवैका खर्चसम्बन्धी सीमाको गम्भीर उल्लंघन गरेको पनि आयोगले ठहर गरेको छ । प्रिमियर लिगले लामो समयसम्म गरेको छानबिनका क्रममा क्लबले सहयोग नगरेको र लिगसँग असल नियतका साथ व्यवहार नगरेको आरोप पनि पुष्टि भएको छ ।
दोषी ठहर भएपछि अब स्वतन्त्र आयोगले नै सजाय निर्धारण गर्नेछ । यसका लागि छुट्टै सुनुवाइ हुने बताइएको छ । सुनुवाइ कहिले हुनेछ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । तर प्रिमियर लिगले यो प्रक्रिया यही सिजनभित्र टुंग्याउन चाहेको संकेत देखिएको छ । सुनुवाइमा प्रिमियर लिगले म्यानचेस्टर सिटीलाई कस्तो सजाय दिनुपर्ने हो भन्ने आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछ । सिटीले भने आफ्नो पक्षमा तर्क गर्नेछ । त्यसपछि आयोगले दुवै पक्षका तर्क सुनेर उपयुक्त सजाय निर्धारण गर्नेछ ।
प्रिमियर लिगका नियमअनुसार स्वतन्त्र आयोगसँग विभिन्न प्रकारका कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ । यसमा जरिवाना, अंक कटौती तथा अन्य खेलसम्बन्धी कारबाही पर्न सक्छन् । यस्तो कारबाही यही सिजनमै लागू हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
प्रिमियर लिगले आर्थिक नियम उल्लंघनका लागि निश्चित सजायको तालिका भने बनाएको छैन । क्लबहरूले यसअघि नै निश्चित सजाय तोक्न अस्वीकार गरेका थिए । नियम तोडेपछि पहिले नै सजाय थाहा हुने हो भने केही क्लबले नियम उल्लंघन गरेर त्यसको सजाय स्वीकार गर्न सक्ने जोखिम रहेको तर्क गरिएको थियो ।
प्रिमियर लिगका प्रमुख कार्यकारी रिचर्ड मास्टर्सले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा विभिन्न नियम उल्लंघनका लागि पहिल्यै सहमति गरिएको सजायको ढाँचा बनाउने विषयमा लिगले अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए ।
प्रिमियर लिगमा आर्थिक नियम उल्लंघनका कारण यसअघि पनि क्लबहरूले अंक गुमाएका छन् । सन् २०२३–२४ को सिजनमा एभर्टनमाथि अपिलपछि ६ अंक कटौती गरिएको थियो । पछि नाफा तथा दिगोपनासम्बन्धी नियम उल्लंघनका कारण थप दुई अंक कटौती गरिएको थियो । त्यही सिजन नटिङ्घम फरेस्टको चार अंक कटौती गरिएको थियो । सन् २००८–०९ को सिजनमा लुटन टाउनको ३० अंक कटौती गरिएको थियो । त्यसमा एजेन्टलाई अवैध भुक्तानी गरेको आरोपमा १० अंक र कम्पनी स्वैच्छिक व्यवस्थासम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रशासनबाट बाहिरिएको विषयमा २० अंक कटौती गरिएको थियो ।
सन् २०२१–२२ को सिजनमा डर्बी काउन्टीको २१ अंक कटौती गरिएको थियो । प्रशासनमा प्रवेश गरेको विषयमा १२ अंक र आर्थिक अनियमितताका कारण नौ अंक कटौती गरिएको थियो ।
म्यानचेस्टर सिटी प्रिमियर लिगबाट च्याम्पियनसिपमा पुग्ने अवस्था अत्यधिक अंक कटौतीका कारण रेलिगेसनमा परेमा मात्र आउन सक्छ । तर ‘प्रिमियर लिगबाट निष्कासन’ र ‘रेलिगेसन’ एउटै कुरा होइन । यदि सिटीलाई प्रिमियर लिगबाट निष्कासन गरियो भने त्यसको अर्थ क्लब अब प्रिमियर लिगको सदस्य रहने छैन । त्यसलाई सामान्य रेलिगेसन मानिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सिटीले इङ्ल्यान्डको फुटबल संघसमक्ष पुनः फुटबल संरचनामा सहभागी हुन आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसपछि क्लबलाई कुन तहमा समावेश गर्ने भन्ने विषय इङ्ल्यान्डको फुटबल संघ र इङ्लिस फुटबल लिगसँग सम्बन्धित हुनेछ । क्लबले कुन तहबाट पुनः खेल सुरु गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय जटिल र विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित हुने देखिन्छ ।
यदि कारबाही सिजनको बीचमै लागू भयो भने सिटीले यसअघि खेलेका खेलको नतिजालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हुनेछ । प्रिमियर लिगले सिटीका यस सिजनका सबै नतिजा रद्द गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि सबै नतिजा रद्द गरिएमा प्रिमियर लिगमा क्लबको संख्या १९ मा सीमित हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले रेलिगेसनको गणनामा पनि असर पार्नेछ र त्यस सिजन शीर्ष डिभिजनबाट दुई क्लब मात्र रेलिगेसनमा पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।
प्रिमियर लिगको नियमको ‘डब्लू’ धाराअनुसार म्यानचेस्टर सिटीले स्वतन्त्र आयोगको निर्णयविरुद्ध अपिल गर्न पाउनेछ । अपिलको सुनुवाइ नयाँ तीन सदस्यीय आयोगले गर्नेछ । यही प्रक्रियाले यस चरणको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नेछ ।
सिटीले खेलकुदसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भने अपिल गर्न पाउने छैन । तर प्रक्रिया निष्पक्ष र तटस्थ नभएको दाबी गर्दै बेलायतको उच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिन सक्ने सम्भावना भने रहन्छ । यस प्रकरणबाट अन्य कानुनी मुद्दा पनि उत्पन्न हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि, सिटीका कारण आफूहरूले उपाधि वा युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुने अवसर गुमाएको दाबी गर्दै अन्य क्लबले छुट्टै कानुनी कदम चाल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।
दोषी ठहर भएपछि म्यानचेस्टर सिटीले आफू निर्णयबाट निराश र आश्चर्यचकित भएको जनाएको छ । क्लबले प्रिमियर लिग आयोगको निष्कर्ष स्वीकार नगर्ने संकेत गर्दै आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपमा क्लब निर्दोष रहेको दाबी गरेको छ । आफ्नो पक्षमा सबै आरोपलाई खण्डन गर्ने पर्याप्त र ठोस प्रमाण रहेको पनि क्लबको भनाइ छ । सिटीले उपयुक्त नियामक तथा कानुनी प्रक्रियामा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने जनाएको छ ।
क्लबको विज्ञप्तिमा ‘प्रिमियर लिग आयोग’ उल्लेख गरिए पनि यो निर्णय स्वतन्त्र आयोगले गरेको हो । यससँगै म्यानचेस्टर सिटी प्रकरण अब आरोपको छानबिनबाट सजाय निर्धारण र सम्भावित अपिलको चरणमा प्रवेश गरेको छ । आगामी सुनुवाइले क्लबमाथि आर्थिक जरिवानादेखि अंक कटौती वा अन्य खेलसम्बन्धी कारबाहीमध्ये के लागू हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
