रौतहटको मध्यभागस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शंकर प्रसाद आचार्यले किसानका लागि आएको मलखाद वितरणमा बदमासी गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।
धानबालीमा गोडमेल गरी मलखाद हाल्ने मुख्य समयमा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने मल अन्यत्र लैजाने, असम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने वा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने जस्ता गतिविधि सह्य नहुने डीएसपी आचार्यले बताएका हुन्।
देवाही गोनाही नगरपालिका–५ टिकुलियास्थित शैल पुत्री कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबाट किसानका लागि आएको मल अन्यत्र लैजान खोजिएको भन्दै स्थानीयवासीले केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
शुक्रबार राति करिब १० बजे किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने मल अन्यत्र लैजाँदै गरेको अवस्थामा स्थानीयवासीले मलसहित केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय देवाही गोनाहीमा बुझाएका थिए। त्यसपछि आवश्यक अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा पठाइएको थियो।
डीएसपी आचार्यका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल जिम्मा जमानीमा छाडिएको छ। असम्बन्धित व्यक्तिलाई मलखाद दिइएको पुष्टि भएकाले कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने उनले बताए।
‘किसानका लागि आएको मल किसानले नै पाउनुपर्छ। वितरणमा बदमासी गर्ने जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति दिइँदैन,’ डीएसपी आचार्यले भने।
स्थानीयका अनुसार उक्त सहकारीका सञ्चालक सचिन्द्र शाह कानु हुन्। घटनामा राम जनम राय यादव र राजु शाहलगायतको समेत संलग्नता रहेको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन्। यद्यपि, उनीहरूमाथि लगाइएको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
स्थानीय किसानहरूले सहकारीबाट विगतमा समेत मल सहज रूपमा वितरण नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार मल माग्न जाँदा ‘मल छैन’ भन्दै फर्काउने तर आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई भने मल उपलब्ध गराउने गरिएको आरोप छ।
सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल किसानसम्म सहज र उचित मूल्यमा पुग्नुपर्ने भए पनि वितरण प्रणालीमै अनियमितता भए किसान प्रत्यक्ष रूपमा मारमा पर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ।
धानबालीमा मल हाल्ने महत्वपूर्ण समयमा किसानहरू मलका लागि भौँतारिनुपर्ने तर किसानकै नाममा आएको मल अन्यत्र लैजाने अवस्था देखिएपछि स्थानीयमा आक्रोशसमेत बढेको छ।
स्थानीयवासीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, अनुदानको मल वास्तविक किसानसम्म पुगे–नपुगेको विषयमा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
किसानका लागि आएको मल किसानकै खेतमा पुग्नुपर्छ। अनुदानको नाममा हुने सम्भावित कालोबजारी र बिचौलियाको चलखेल रोक्न प्रहरी, प्रशासन र कृषि निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
