काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाले सरकारले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ का अव्यावहारिक प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरुले नियमावली जारी गर्नुअघि सरोकारवाला संस्था तथा व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थीको सूचनाको हक, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा पहुँचको अधिकारमा असर पार्ने दाबी गर्दै वर्तमान स्वरूपमा कार्यान्वयन भए शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको सट्टा पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने, नवीकरण प्रक्रिया सहज र झन्झटरहित बनाउनुपर्ने तथा शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी र सेमिनार सञ्चालनका लागि अनिवार्य स्वीकृति लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, विदेश अध्ययनका लागि आयोजना गरिने शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनीमा स्वीकृति नदिने व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, नियमावली लागू हुनुअघि दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका संस्थामा नयाँ मापदण्ड जबर्जस्ती लागू नगर्न, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन तथा करसम्बन्धी दोहोरो विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नियमावली निर्माणका क्रममा व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक, विषयविज्ञ तथा कानुनविद्सँग पर्याप्त परामर्श नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी भएको उनीहरूले दाबि छ ।
संयुक्त संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार असार ३२ गते सबै सदस्यले कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर नियमित सेवा सञ्चालन गर्दै विरोध जनाउने, साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि ११: ३० बजेसम्म काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा कार्यालय अगाडि प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने तथा उपत्यकाभित्रका व्यवसायी पुतलीसडकमा भेला हुने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यसपछि पनि सरकारले वार्ता र समस्या समाधानका लागि पहल नगरे सम्पूर्ण सदस्यले कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाई अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका नेपाल शैक्षिक परामर्श उद्यमी महासंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्शदाता संघ नेपाल, राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल जापानी भाषा विद्यालय संघ, शैक्षिक व्यावसायिक परामर्श संघ नेपाल र नेपाल कोरियन शैक्षिक परामर्श संघले नियमावली संशोधनको विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
