काठमाडौँ । विश्वविद्यालय तथा त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण क्याम्पसहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ ।
शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न थालेका छन् ।
यस व्यवस्थाअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलगायतले आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरुलाई निर्देशन दिदै छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।
शिक्षामन्त्री सस्मित खरेलले सरकारको यो पहलले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
