काठमाडौँ, ९ असार (रासस): नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले एउटा गम्भीर र अभूतपूर्व सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर नागरिकहरूमा आफ्नो स्वास्थ्य र कानुनी अधिकारप्रतिको चेतना अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता अदालतको बढ्दो सक्रियता, नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरू र सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूले चिकित्सकीय लापरबाहीको मुद्दालाई निकै संवेदनशील मोडमा पुर्याएका छन् ।
उपचारका क्रममा हुने अप्रत्याशित परिणाम वा त्रुटिहरूका कारण चिकित्सक र अस्पतालहरूले लाखौँ र करोडौँ रुपैयाँसम्मको जरिवाना र क्षतिपूर्तिको भागिदार बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण वातावरणमा चिकित्सकहरूलाई मानसिक तनावमुक्त भई आफ्नो पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन र पीडित बिरामीको न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालमा ‘डक्टर्स प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स’ अर्थात् ‘चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमा’ तत्काल र लागू गर्नुको अब कुनै विकल्प छैन ।
के हो प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स ?
सरल भाषामा भन्दा यो स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकहरूका लागि एउटा कानुनी र वित्तीय सुरक्षा कवच हो । चिकित्सा क्षेत्र शतप्रतिशत गणितीय विज्ञान होइन; यहाँ हरेक बिरामीको शरीर, रोगको प्रकृति र ओषधिको प्रतिक्रिया फरक हुन सक्छ । सदाशयतापूर्वक र आफ्नो पूर्ण ज्ञान प्रयोग गरेर उपचार गर्दागर्दै पनि अन्जानमा कुनै प्राविधिक त्रुटि, गल्ती वा असावधानी हुनसक्छ ।
यस्ता त्रुटिका कारण बिरामीलाई कुनै शारीरिक वा मानसिक क्षति पुग्न गएमा र अदालत वा सम्बन्धित नियामक निकायले चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरेमा, यो बिमाले बिरामीलाई बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र कानुनी लडाइँको खर्च ब्यहोर्ने गर्दछ । स्मरणरहोस्, यस बिमाले नियतवश गरिएको अपराध वा मदिरा÷लागूऔषध सेवन गरी गरिएको लापरबाहीलाई समेट्दैन । यसको मुख्य उद्देश्य इमान्दार चिकित्सकको आर्थिक र व्यावसायिक जीवनलाई सुरक्षित राख्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा यो बिमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने मुख्य कारणहरू निम्न छन्ः
उपभोक्ता अदालतको बढ्दो सक्रियता र वित्तीय जोखिम
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा उपभोक्ता अदालतहरू गठन भई सक्रिय भएसँगै स्वास्थ्य सेवालाई पनि उपभोक्ताको दायराभित्र कडा रूपमा हेर्न थालिएको छ । हालैका दिनहरूमा उपचारमा चित्त नबुझेमा वा त्रुटि देखिएमा बिरामीका आफन्तहरू कानुनी उपचार खोज्दै अदालत जाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । अदालतहरूले अस्पताल र डाक्टरहरूलाई करोडौँ रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति तिराउने ऐतिहासिक फैसलाहरू सुनाउन थालेका छन् । कुनै पनि मध्यमवर्गीय वा सरकारी डाक्टरले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो खल्तीबाट वा जायजेथा बेचेर यति ठूलो रकम ब्यहोर्न असम्भव प्रायः हुन्छ । यसले चिकित्सकहरूको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा र पारिवारिक जीवन नै एकै झट्कामा समाप्त हुने जोखिम बढाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट नजिर र कानुनी सन्देश
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले हालै गरेका केही फैसला र ब्याख्याहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्–डाक्टर हुनुको अर्थ लापरबाहीमा उन्मुक्ति पाउनु होइन । अदालतले बिरामीको सुरक्षित उपचार पाउने अधिकारलाई सर्वोच्च राखेको छ तर सँगै यो कुरा पनि स्वीकारेको छ कि उच्च जोखिमयुक्त चिकित्सा विधामा काम गर्दा डाक्टरहरूलाई हरसमय कानुनी डर र दबाबमा राखियो भने स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशयी हुनसक्छ । अदालतको यो नजिरपछि डाक्टरहरूका लागि वित्तीय र व्यावसायिक सुरक्षाको खाँचो झनै टड्कारो बनेर आएको छ ।
‘डिफेन्सिभ मेडिसिन’ को घातक चक्र रोक्न
भारी क्षतिपूर्ति र कानुनी कारबाहीको डरले गर्दा नेपाली चिकित्सकहरूमा अहिले प्रतिरक्षात्मक चिकित्साको अभ्यास खतरनाक रूपमा बढ्न थालेको छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ—डाक्टरहरूले बिरामीको ज्यान जोगाउन आवश्यक तर उच्च जोखिमयुक्त जटिल शल्यक्रिया वा उपचार प्रक्रिया हात हाल्न हिच्किचाउने वा अस्वीकार गर्ने । त्यस्तै, कानुनी रूपमा सुरक्षित रहनका लागि बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा दर्जनौँ ल्याब टेस्ट र भिडियो एक्सरेहरू गराउन बाध्य पार्ने । यसले अन्ततः स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणका लागि अत्यधिक महँगो बनाउँछ र जटिल बिरामीले समयमा आकस्मिक उपचार नपाई ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । बिमाको व्यवस्था भएमा चिकित्सकहरूले निर्धक्क भई आफ्नो क्लिनिकल निर्णय लिन सक्छन् ।
अस्पताल तोडफोड, ‘भिडतन्त्र’ र असुली संस्कृतिको अन्त्य
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा दुःखद् पाटो भनेको उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु वा अवस्था बिग्रँदा तुरुन्तै अस्पताल तोडफोड गर्ने, डाक्टर र नर्समाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र मोटो रकम मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति हो । यदि यो बिमा प्रणाली संस्थागत रूपमा लागू भयो भने, ‘भिड’ ले सडक वा अस्पतालमा न्यायको फैसला गर्ने विकृति रोकिनेछ । कुनै पनि घटना भएमा, चिकित्सक र बिरामी दुवै पक्ष कानुनी र बिमाको दायरामा आउनेछन् । बिमा कम्पनीको आफ्नै अनुसन्धान टोलीले घटनाको छानबिन गर्नेछ र वास्तविक पीडितले कानुनी रूपमै न्यायोचित र ठूलो रकमको क्षतिपूर्ति पाउने निश्चित हुनेछ । यसले अस्पतालहरूलाई युद्धमैदान हुनबाट जोगाउनेछ ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको स्वास्थ्य पर्यटन
संसारका अधिकांश विकसित र विकासोन्मुख देशहरू (जस्तैः अमेरिका, बेलायत र छिमेकी देश भारतमा समेत) चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमा बिना डाक्टरहरूले बिरामी छुनै पाउँदैनन् । नेपालले पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र छिमेकी देशका बिरामीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइरहँदा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कानुनी र वित्तीय रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ । विदेशी बिरामी वा नेपालकै सचेत नागरिकको विश्वास जित्नका लागि पनि यो बिमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनिवार्य छ ।
तत्काल र सफल कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू
नेपाल बिमा प्राधिकरणले केही समय अघि यस प्रकारको बिमाको पोलिसी ल्याउन खोजे पनि पर्याप्त गृहकार्य र समन्वयको अभावमा यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई भोलिदेखि नै देशव्यापी रूपमा लागू गर्नका लागि निम्न रणनीति र चरणहरू तत्काल चाल्नु आवश्यक छः
पहिलो चरणः नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कानुनी बाध्यताः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो नियमावलीमा संशोधन गरी प्रत्येक चिकित्सकको ‘प्राक्टिस लाइसेन्स’ नवीकरण गर्दा वा नयाँ दर्ता गर्दा चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमा’ को पोलिसी अनिवार्य बुझाउनुपर्ने नियम तत्काल लागू गर्नुपर्छ । बिमा नभएका डाक्टरलाई बिरामी जाँच्ने अनुमति दिनु हुँदैन ।
दोस्रो चरणः जोखिममा आधारित न्यायोचित प्रिमियम निर्धारणः नेपाल बिमा प्राधिकरणले नेपाल मेडिकल एशोसिएशन र बिमा कम्पनीहरूसँग बसेर चिकित्सकहरूको विधाअनुसार प्रिमियम तय गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, बढी जोखिम हुने सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, र गाइनोकोलोजिस्टको प्रिमियम अलि बढी र कम जोखिम हुने छला रोग विशेषज्ञ वा साइकियाट्रिस्टको प्रिमियम सोही अनुसार न्यायोचित र खल्तीमैत्री बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो चरणः सरकारी र निजी अस्पतालहरूको संस्थागत दायित्वः डाक्टरहरू आफैँले मात्र नभई उनीहरू कार्यरत अस्पतालहरूले पनि यसमा योगदान गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको प्रिमियम सरकारले र निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नेहरूको प्रिमियममा सम्बन्धित अस्पतालले कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा ब्यहोर्ने गरी श्रम सम्झौता हुनुपर्छ ।
चौथो चरणः स्वतन्त्र ’मेडिको–लीगल बोर्ड’ को गठनः कुनै पनि उपचारमा गल्ती भयो वा भएन र बिमा दाबी भुक्तानी दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न राजनीति र प्रभावमुक्त, स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको ‘मेडिकल बोर्ड’ गठन हुनुपर्छ । यस बोर्डको प्राविधिक सिफारिसका आधारमा मात्र बिमा कम्पनीले अदालत वा पीडितलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, ताकि कसैले झुटा मुद्दा हालेर बिमाको रकम दुरुपयोग गर्न नसकोस् ।
यस बिमा प्रणाली लागू गर्दा मुख्य चुनौती भनेको डाक्टरहरूमा सुरुवाती प्रिमियम रकम तिर्न देखिने हिच्किचाहट र बिमा कम्पनीहरूमा ‘मेडिकल मुद्दा’ हरूको प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनु हो । यसको समाधानका लागि नेपालका ठूला र स्थापित निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले सामूहिक बिमाको ढाँचा ल्याउन सक्छन् । नेपाल मेडिकल एशोसिएशनमार्फत देशका सम्पूर्ण डाक्टरहरूलाई एउटै पुलमा ल्याएर सामूहिक बिमा गर्दा प्रिमियमको दर निकै कम हुन आउँछ, जुन एउटा नयाँ मेडिकल पास गरेको डाक्टरले पनि सजिलै तिर्नसक्छ ।
चिकित्सा क्षेत्र कुनै जादु वा शतप्रतिशत सुनिश्चित भएको कारखाना होइन । भगवान् मानिने डाक्टर पनि मानिस नै हुन् र उनीहरूबाट पनि मानवीय वा प्राविधिक गल्ती हुनसक्छ । बिरामीको जीउज्यानको सुरक्षा र न्याय जति महत्त्वपूर्ण छ, देशका दक्ष र ऊर्जावान् चिकित्सकहरूको मनोबल र उनीहरूको व्यावसायिक अस्तित्व जोगाउनु पनि राज्यको त्यत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी हो । अबका दिनमा डाक्टर बन्नु भनेको जेल जाने वा आर्थिक रूपमा सडकमा आउने बाटो रोज्नु हो भन्ने भाष्य बन्न दिनु हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सरोकारवाला सबै निकायहरूले अहंकार र ढिलासुस्ती त्यागेर चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाई आजैका मितिदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसले मात्र नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, मर्यादित, कानुनी रूपमा सबल र उत्तरदायी बनाउनेछ ।
(लेखक नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ)
