पोखरा, २१ जेठः महिलाविरुद्ध हुने विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको भूमिका अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्था साथीको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा आयोजित ‘महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड) रोडम्यापसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम’मा सहभागीले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई स्थानीय सरकारका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव शेषनारायण पौडेलले कानुनी व्यवस्थाले मात्र महिला अधिकार सुनिश्चित नहुने बताउँदै त्यसको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
महिला अधिकार अभियन्ता तथा सिड समितिकी सदस्य वन्दना राणाले नेपालमा महिला अधिकारसम्बन्धी कानुनी संरचना दक्षिण एसियामै प्रगतिशील रहे पनि राज्यका निकायहरूबीच समन्वय र जवाफदेहिता कमजोर रहेकाले कार्यान्वयन पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माण महत्वपूर्ण हो, तर त्यसको प्रभाव नागरिकले महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ”, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णले महिला अधिकारको प्रवद्र्धन तथा विभेद न्यूनीकरणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सिड रोडम्यापको प्रभावकारी कार्यान्वयनले महिलाको समान अवसर, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
मन्त्रालयका उपसचिव इन्दिरा आचार्य पन्थीले महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभेदका सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यास अन्त्य नगरी लैङ्गिक समानता हासिल गर्न कठिन हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले महिला अधिकार र लैङ्गिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनका चुनौती, उपलब्धि र आगामी प्राथमिकतामाथि समूहगत छलफल गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, महिला तथा बालबालिका शाखाका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी गरी १६५ जनाको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
