काठमाडौँ, १७ जेठः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले योजना बनाएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रमेश हमालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा व्यापार, निर्यात गर्ने वस्तुमा लाग्ने कर छुटलगायत विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र नेपाल अब निर्यातमुखी हुनुपर्ने सोचसहित स्तरोन्नतिलाई केही वर्ष पछि सार्न भनिएको बताउनुभयो ।
“देशमा उत्पादन भएका चिज विभिन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न पाउँ भन्नका लागि दुई वर्षका लागि त्यसलाई पछि सारेका हौँ । हाल आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा पनि देशलाई ठूलो रकम चाहिएको छ । हाम्रो ध्यान पैसा बढाउनेतिर गएको छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “साम्यवाद, समाजवाद भाषणमा दिन सहज हुन्छ । साँच्चिकै समाजवाद र साम्यवादको कुरामा म काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख हुँदाको उदाहरण दिन चाहन्छु । हामीले विपन्नलाई निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई परीक्षा लिएरै लागू गरेका थियौँ । त्यहाँ विपन्न नागरिकका सन्ततिले पनि महँगा कलेजमा पढ्न पाए । समाजवाद भनेको त्यो हो ।”
उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विपन्नलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने नीतिलाई आफूहरूले देशैभर लागू गर्न खोजीरहेको अवगत गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य भनेर लेखिए पनि सरकारको बजेट सीमाबीच कम्तिमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लागेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
