काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा बारम्बार समस्या देखिँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ। कम्पनी दर्ता, वार्षिक विवरण पेस, विवरण संशोधन तथा कम्पनी खारेजीजस्ता महत्त्वपूर्ण काम अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रणाली भरपर्दो नहुँदा सेवाग्राहीले समयमै आफ्नो काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
पछिल्लो समय सरकारले उपलब्ध गराएको छुट सुविधाको लाभ लिन खोजिरहेका सेवाग्राहीसमेत अनलाइन प्रणालीको अवरोधका कारण समस्यामा परेका छन्। वेबसाइट अत्यन्तै सुस्त चल्ने, फाराम भर्दाभर्दै अड्किने, विवरण सेभ नहुने तथा सबमिट गर्ने क्रममा समस्या आउने जस्ता कारणले सेवाग्राहीले पटक–पटक प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालन भएदेखि समस्या नै समस्या
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नयाँ अनलाइन सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएदेखि नै प्रणालीमा विभिन्न किसिमका प्राविधिक समस्या देखिँदै आएका छन्। नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि सेवा थप सहज, छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवहारमा सेवाग्राहीले अपेक्षित सुविधा पाउन सकेका छैनन्।
नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएदेखि सायदै कुनै दिन प्रणाली पूर्ण रूपमा सहज र समस्यारहित चलेको होला। कहिले वेबसाइट खुल्न ढिलाइ हुने, कहिले लगइनमा समस्या आउने, कहिले फाराम सेभ नहुने त कहिले सबमिट गर्दा अवरोध आउने समस्या दोहोरिइरहेका छन्।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने नाममा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उक्त प्रणाली चौबीसै घण्टा नभए पनि सेवाग्राहीले आवश्यक समयमा भरपर्दो रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। तर कम्पनी रजिष्ट्रारको प्रणालीमा पटक–पटक देखिने समस्याले डिजिटल सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
फाराम सेभ र सबमिट गर्नसमेत कठिन
सेवाग्राहीले सबै विवरण भरेर फाराम सेभ वा सबमिट गर्न खोज्दा प्रणालीले अपेक्षित रूपमा काम नगर्ने समस्या झेलिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा लामो समय खर्च गरेर विवरण भरे पनि अन्तिम चरणमा समस्या आउँदा काम सम्पन्न गर्न सकिँदैन।
यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीको समय मात्रै खेर जाँदैन, आवश्यक कागजात र विवरण पुनः प्रविष्ट गर्नुपर्ने जोखिमसमेत रहन्छ। कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाटै सेवा लिनुपर्ने बाध्यता भए पनि प्रणालीले काम नगर्दा वैकल्पिक व्यवस्था के हो भन्ने स्पष्टता नहुँदा सेवाग्राही थप अन्योलमा पर्ने गरेका छन्।
समस्या सेवाग्राहीको इन्टरनेटमा मात्रै सीमित नभई कार्यालयको वेबसाइट तथा प्रणालीमै हुन सक्ने भएकाले प्राविधिक पक्षको गम्भीर परीक्षण र सुधार आवश्यक देखिन्छ।
छुटको सुविधा एकातिर, प्रणालीको अवरोध अर्कोतिर
सरकारले कम्पनीसम्बन्धी पुराना विवरण, कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानामा छुट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको समयमा अनलाइन प्रणालीमा समस्या देखिनु झन् गम्भीर विषय हो। निर्धारित समयभित्र विवरण पेस गरी छुट सुविधा लिन चाहने कम्पनीले प्रणालीकै कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
सरकारले सेवाग्राहीलाई निश्चित समयसीमाभित्र सुविधा उपयोग गर्न आह्वान गर्ने तर त्यही सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी प्रणाली प्रभावकारी नहुने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। प्रणालीमा आएको प्राविधिक अवरोधका कारण सेवाग्राहीले सुविधा गुमाउनुपर्ने वा थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
समयसीमा तोकिएका कामका लागि प्रणाली सञ्चालन गर्ने निकायले आवश्यक प्राविधिक तयारी, पर्याप्त सर्भर क्षमता र प्रभावकारी सहायता प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
जिम्मेवारी कसको? सुधार कहिले?
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा बारम्बार समस्या देखिँदा त्यसको समाधानका लागि के प्रयास भइरहेको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिन आवश्यक छ। समस्या दोहोरिरहने तर दीर्घकालीन समाधान नदेखिने अवस्थाले सेवाग्राहीको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
सम्बन्धित निकायले अब सामान्य प्राविधिक समस्या भन्दै पन्छिनेभन्दा पनि प्रणालीमा बारम्बार अवरोध आउनुको वास्तविक कारण पहिचान गर्नुपर्छ। आवश्यक सर्भर क्षमता वृद्धि, सफ्टवेयरको प्राविधिक परीक्षण, त्रुटि सुधार, नियमित अनुगमन तथा समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार प्राविधिक टोलीको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, अनलाइन प्रणालीबाट काम गर्न नसक्ने सेवाग्राहीका लागि वैकल्पिक सेवा व्यवस्था, प्राविधिक सहायता र समयसीमासम्बन्धी स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
सरकारी सेवा अनलाइन हुनु आफैंमा उपलब्धि होइन, नागरिकले सहज र भरपर्दो रूपमा सेवा पाउनु वास्तविक उपलब्धि हो। नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएदेखि नै समस्या दोहोरिइरहने हो भने त्यसको समीक्षा कसले गर्ने? सेवाग्राहीले कहिलेसम्म यस्तै सास्ती भोगिरहने?
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले यी प्रश्नको जवाफ दिँदै अनलाइन प्रणालीलाई तत्काल भरपर्दो बनाउनु आवश्यक छ। अन्यथा, डिजिटल सेवाको नाममा सेवाग्राहीलाई थप समय, श्रम र आर्थिक भार बोकाउने अवस्था अन्त्य हुने छैन।
